अधिवक्ता सरिता खानचंदानी आत्महत्या मामले: मुख्य आरोपी ने कल्याण सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की

अधिवक्ता सरिता खानचंदानी आत्महत्या मामले: मुख्य आरोपी ने कल्याण सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की..........

ठाणे: अधिवक्ता सरिता खानचंदानी की कथित आत्महत्या के मामले में मुख्य आरोपी जिया गोपालानी लगभग आठ महीने से फरार रहने के बाद कल्याण सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। अभियोजन पक्ष ने इस अर्जी का कड़ा विरोध करते हुए तर्क दिया है कि गहन जांच के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक है।

हाल ही में दायर अपनी अग्रिम जमानत याचिका में गोपालानी ने दावा किया है कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है और उन्होंने कथित आत्महत्या के लिए उकसाने में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया है।

याचिका में कहा गया है कि मृतक को आत्महत्या के लिए उकसाने का उनका कोई इरादा नहीं था, जो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने के लिए आवश्यक एक महत्वपूर्ण तत्व है। आवेदक का कहना है कि मृतक द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का कोई आपराधिक इरादा (मेन्स रिया) नहीं है, और ऐसे इरादे के अभाव में अपराध नहीं बनता है,” आवेदन में कहा गया है।

इसमें आगे तर्क दिया गया है कि कथित आत्महत्या नोट की जांच से भी आवेदक द्वारा उकसाने या सहायता करने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कृत्य साबित नहीं होता है।

गोपालानी ने समानता के आधार पर भी राहत की मांग की है, यह बताते हुए कि सह-आरोपी राज चंदवानी को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पहले ही गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की जा चुकी है।

उनकी याचिका में आरोप लगाया गया है कि अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से एक “प्रथम दृष्टया संदिग्ध और मनगढ़ंत” आत्महत्या नोट पर आधारित है, जिसका कोई स्वतंत्र प्रमाण नहीं है, और दावा किया गया है कि ऐसे साक्ष्य उनकी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने को उचित नहीं ठहरा सकते।

अभियोजन पक्ष के बयान पर संदेह जताते हुए, आवेदन में आगे बताया गया है कि गोपालानी ने इससे पहले 28 अगस्त, 2025 को मृतक के खिलाफ मारपीट और जबरन घर में घुसने की शिकायत दर्ज कराई थी।

इसमें घटना के कथित सीसीटीवी फुटेज का भी हवाला दिया गया है, और सवाल उठाए गए हैं। इसे जांच अधिकारी के समक्ष क्यों प्रस्तुत नहीं किया गया? याचिका में तर्क दिया गया है कि प्राथमिक इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को कथित तौर पर छिपाते हुए आत्महत्या नोट पर चुनिंदा रूप से भरोसा करना दुर्भावनापूर्ण इरादे का संकेत देता है।

अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए अभियोजन पक्ष ने कहा कि मृतक द्वारा लिखे गए आत्महत्या नोट में गोपालानी का नाम स्पष्ट रूप से उल्लिखित है, जिससे जांच में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

पुलिस ने अदालत को बताया कि उनकी हिरासत में पूछताछ आवश्यक है और आशंका व्यक्त की कि यदि उन्हें अग्रिम जमानत दी जाती है तो वे कथित तौर पर साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकती हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं। इस बीच, मृतक के पति, अधिवक्ता पुरुषोत्तम खानचंदानी ने जांच में ढिलाई का आरोप लगाया है। फ्री प्रेस जर्नल से बात करते हुए उन्होंने दावा किया कि आरोपी के ठिकाने के बारे में बार-बार जानकारी देने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार करने में कोई प्रगति नहीं कर पाई है।

पुलिस को लिखे एक विस्तृत पत्र में खानचंदानी ने कहा कि गोपालानी को किसी भी अदालत से कोई अंतरिम सुरक्षा प्राप्त नहीं है, फिर भी वह गिरफ्तारी से बच रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि नासिक और गुजरात में उसके रिश्तेदारों के आवासों सहित कई स्थानों पर तलाशी अभियान विफल रहे हैं, और उसका मोबाइल फोन और सोशल मीडिया अकाउंट निष्क्रिय हैं।

पत्र में कहा गया है, "गिरफ्तारी न होना चिंताजनक है और जांच में ढिलाई को उजागर करता है।" उन्होंने आगे कहा कि उसका लगातार फरार रहना यह संकेत देता है कि उसे सह-आरोपियों या उनके सहयोगियों से सहायता मिल रही होगी। उन्होंने निष्पक्ष और प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है।

अब सत्र न्यायालय द्वारा आने वाले दिनों में गोपालानी की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।